ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 786 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1,465 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 151 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.